खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला लेने सकती है। सरकार की योजना है कि इंडोनेशिया को गेंहू का उपलब्ध करवाया जाए और उसके बदले पाॅम ऑयल वहां से इम्पोर्ट किया जाए। बता दें, भारत ने गेंहू के निर्यात पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया है।
खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए सरकार ने गेंहू के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 13 मई 2022 को लगाया गया था। लेकिन सरकार से सरकार के बीच होने वाली डील में गेंहू का निर्यात किया जा सकता है। भारत में खाद्य तेल के लिहाज से देखें तो पाॅम ऑयल सबसे महत्वपूर्ण कुकिंग ऑयल है।
भारत सरकार हर साल 8 मिलियन टन पाॅम ऑयल का निर्यात करता है। जोकि खाद्य तेल का 40% हिस्सा है। बता दें, इंडोनेशिया सालाना 48 मिलियन टन पाॅम ऑयल का उत्पादन करता है। और देश के सबसे रेवन्यू इक्टठा करने का जरिया है।
क्या है इंडोनेशिया का रूख?
इस पर नजर रखने वाले वाले दो अधिकारियों के अनुसार इंडोनेशिया ने भी इस डील में दिलचस्पी जताई है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भारत के लिए भी फायदेमंद रहेगी। इससे जहां सप्लाई बिना बाधा के चलती रहेगी। वहीं, घरेलू कीमतों को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।