आज बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खास करके विधायक और विधान पार्षदों के लिए 2006 के अधिनियम में संशोधन कर उन्हें मिलनी वाली फ्री बिजली का कोटा बढ़ा दिया गया। विधायक और विधान पार्षद साल में 30,000 यूनिट फ्री बिजली उपयोग कर सकेंगे। यूं कहे तो बिहार की नई महा गठबंधन सरकार के द्वारा यह विधायकों के लिए त्योहारों के तोहफा से कम नहीं है।
हर महीने 2500 यूनिट बिजली फ्री है।
संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन भी किया है। संशोधननक बाद विधायक, विधान पार्षद को हर महीने 2500 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। एक वर्ष में विधायक, विधान पार्षद 30,000 यूनिट बिजली जला सकेंगे।
6300 अमीन के पदों पर होगी नियुक्ति।
इसके अलावा बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7595 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया। फैसले के मुताबिक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अफसर के 259 पद, सर्वेक्षण कानूनगो के 518 पद, अमीन के 6300 पद व सर्वेक्षण लिपिक के 518 पदों का सृजन किया गया है। ये सभी पद संविदा आधारित होंगे