गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए एकमुश्त राशि दी जाती है। फिर लोग व्यक्तिगत रूप से अपने अनुसार आवास का निर्माण कराते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि आवास योजना के तहत जितने भी गरीबों में घर बने हैं उनमें सभी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। अब औरंगाबाद जिले में आवास योजना के तहत बने सभी घरों का सर्वे कराया जाएगा। औरंगाबाद डीडीसी अंशुल कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगामी 31 अगस्त तक सभी पूर्ण आवासों का सर्वे कराकर रिपोर्ट सौंपे।
अभी तक जिले में 34282 आवासों को पूर्ण कर लिया जा चुका है। इनमें से 9378 लाभुकों ने अपने घर में शौचालय का निर्माण करवा लिया है। इनमें से 11074 आवासों में बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। वहीं 10,007 आवासों में एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुका है।
तो नल जल योजना के तहत 10075 आवासों तक नल जल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है।
डीडीसी अंशुल कुमार ने बताया कि हम लोग सर्वे कराकर या पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आवास पूर्ण रूप से बन चुके हैं उनमें से कितने वर्षों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा है ,कितने वर्षों में शौचालय की सुविधा है, कितने आवासों में साफ पेयजल उपलब्ध है। जिन आवासों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है उनमें विशेष अभियान चलाकर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी जिम्मेवारी ग्रामीण आवास सहायक को दी गई है।