केंद्र की मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर चुकी है। सरकार अधिकांश कंपनियों का निजीकरण करना चाहती है। सरकार दिसंबर तिमाही में बीईएमएल (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) के निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकती है। एक अधिकारी के हवाले से न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी। बता दें कि यह कंपनी भारी वाहनों का निर्माण करती है जिनका इस्तेमाल माइनिंग सहित कई अन्य कार्यों में होता है।
अगले महीने से शुरू हो सकती है प्रक्रिया।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में बीईएमएल की जमीन और गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग कर बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड में शामिल करने को मंजूरी दी थी। अधिकारी ने कहा कि बीईएमएल के हर शेयरधारक को बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड में हिस्सा मिलेगा और इसे अलग करने की प्रक्रिया सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘सितंबर के अंत तक या अक्टूबर की शुरुआत में अलग होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीईएमएल की रणनीतिक बिक्री के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।’’
हजारों लोग करते हैं काम।
जानकारी के अनुसार वर्तमान में इस कंपनी में 7000 से अधिक एम्पलाई काम कर रहे हैं। वहीं कंपनी के पास 5000 करोड़ से अधिक का एसेट है। केंद्र सरकार इस कंपनी में अपना 54.03% हिस्सा बेचकर लगभग दो हजार करोड़ कमाएगी। बता दें कि यह कंपनी माइनिंग, इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, सीमेंट और रेल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले भारी उपकरण, बुलडोजर, डंप ट्रक और हाइड्रोलिक जैसी उपकरण बनाती है।