राज्य सरकार ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत पूंजीगत अनुदान देने के लिए फल, सब्जी और मक्का प्रसंस्करण के क्षेत्र में चार परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन यूनिटों में केले एवं आलू के चिप्स, मक्का आधारित स्नैक्स और मसालों का प्रसंस्करण होगा। गुरुवार को कृषि सचिव डा. एन सरवण कुमार की अध्यक्षता में कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाई गई थी। पूंजीगत अनुदान को ध्यान में रखते हुए उक्त फैसला लिया गया। स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21.33 करोड़ है। अनुदान राशि 1.51 करोड़ है। अभी तक कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जिनकी कुल लागत 35.34 करोड़ रुपये है। विभाग का दावा है कि परियोजनाओं के प्रारंभ होने से पटना, भोजपुर, बेगूसराय, पू. चंपारण और वैशाली क्षेत्र में लगभग तीन सौ लोगों को रोजगार मिलेगा।
स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21.33 करोड़ कृषि सचिव ने की निवेश प्रोत्साहन नीति अनुश्रवण समिति की बैठक
एन सरवण कुमार ने बताया कि कृषि से संबंधित उद्यमियों द्वारा कृषि निवेश प्रोत्साहन के सात चिह्नित प्रक्षेत्र में कुल 52 परियोजनाएं जैसे मक्का प्रसंस्करण आधारित 25, बीज प्रसंस्करण आधारित आठ, मखाना आधारित पांच, फल व सब्जी आधारित नौ, मधु प्रसंस्करण आधारित तीन, औषधीय और सुंगधित पौधे एवं चाय प्रसंस्करण आधारत एक-एक परियोजनाओं समर्पित की गई हैं। इन पर कुल लागत करीब 317 करोड़ रुपये है। बैठक में उद्यान निदेशक नंद किशोर के साथ ही वित्त, उद्योग, नाबार्ड, एपीडा, बिहार कृषि विवि, सबौर के प्रतिनिधियों एवं उद्यान निदेशालय के पदाधिकारी सहित तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों ने भाग लिया।