बेघर लोगों के लिए खुशखबरी है। 15 अगस्त तक पटना प्रमंडल में 10 लाख लोगों का अपने पक्के घर का सपना साकार हो जाएगा। माह के अंत तक लाभुकों को सहायता राशि और भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। रविवार को प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने पदाधिकारियों के साथ बैठक में इस बाबत निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन से जनता में संतुष्टि आती है। शिकायत के मामले कम आते हैं। पदाधिकारी समय पर आवास योजना को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करें। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बालामुरुगन डी. ने प्रमंडल के सभी जिलों के प्रगति प्रतिवेदन का अवलोकन किया।
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को पक्का आवास उनकी मूलभूत जरूरत है। अधिनियम के प्रविधानों के तहत जिला पदाधिकारी को सरकार के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा सहित सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, वास भूमि विहीन परिवारों को भूमि की उपलब्धता, आवास प्लस सूची से लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत स्वीकृति एवं प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है। अयोग्य लाभुकों को 30 जून तक स्मारित किया जाना है। लंबित इंदिरा आवास की उपलब्धि 24 प्रतिशत रही है।