हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि बिहार को टेक्सटाइल उद्योग का हब बनाएंगे। अब सरकार इस दिशा में काम करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे उद्योग लगाने वालों की आर्थिक मदद की जाएगी।
बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग लगानेवाले इकाइयों को अब राज्य सरकार की ओर से पूंजी, माल का एक्सपोर्ट करने पर भाड़ा का खर्च, उद्योग में काम करनेवाले कर्मचारियों को वेतनमान और बिजली में प्रति यूनिट छूट मिलेगा। इसको लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 को मंजूरी दे दी है।
10 करोड़ तक की मिलेगी आर्थिक मदद।
बता दें कि टेक्सटाइल उद्योग में दो श्रेणी है जिसमें पहली श्रेणी में वस्त्र का निर्माण, परिधानों का निर्माण, कपड़े की सिलाई, जूता-चप्पल का निर्माण किया जाता है जबकि दूसरी श्रेणी में कपड़े का निर्माण, धागा का निर्माण को बांटा गया है। उन्होंने बताया कि बिहार में टेक्सटाइल लगानेवाली इकाइयों को उद्योग लगाने पर पूंजीगत अनुदान के रूप में 15 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 10 करोड़ तक दी जायेगी।
सरकार अन्य कई तरह से करेगी मदद।
इसी प्रकार से कोई भी यूनिट से एक्सपोर्ट होता है तो उसे कोलकाता, मुंबई जैसे कार्गो तक माल भाड़ा के मद में 30 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति या 10 लाख का प्रति वर्ष की राहत, उद्योग में काम करनेवाले वर्करों को प्रति माह पांच हजार तक वेतन मद में प्रोत्साहन राशि या इपीएफ जमा करने पर 300 प्रतिशत तक वेतनमान की राशि दी जायेगी। इसके अलावा उद्योग की बिजली खपत में सरकार की ओर से प्रति यूनिट दो रुपये की छूट दी जायेगी। इसके अलावा पेटेंट सब्सिडी के रूप में भी सालाना 10 लाख का लाभ मिलेगा।
5 सालों तक मिलेगा लाभ।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में टेक्सटाइल या लेदर उद्योग लगानेवाली इकाइयों को इस छूट का लाभ उठाने के लिए 30 जून 2023 तक आवेदन करना होगा। एक साल के अंदर आवेदन करनेवाली इकाइयों को यह लाभ पांच सालों तक लगातार मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी इकाई अगर 100 करोड़ लगाती है तो उसको प्रति वर्ष 150 करोड़ का लाभ मिलेगा।