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बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लिए 10000 पदों पर होगी भर्ती। फरवरी 2023 तक मिल जाएगा जॉइनिंग।

बिहार में नई महा गठबंधन सरकार बनने के बाद अपने वादे को पूरी करती दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था अब उस पर अमल हो रहा है। हाल ही में सिविल कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और अगले एक हफ्ते में भूमि सर्वेक्षण के लिए 10000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। । फरवरी, 2023 तक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मंगलवार को इस बात की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने दी।

अमीन के होंगे 8000 से अधिक पद।

बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर शुरू होने वाली बहाली प्रक्रिया के तहत 8200 पद सिर्फ अमीन के होंगे। इसके अलावा बाकि के पद विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और लिपिक के रखे गए हैं। इनकी बहाली के बाद फरवरी माह में इनको प्रशिक्षित कर बिहार के सभी 38 जिलों मे तैनात कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे के तत्काल बाद चकबंदी कार्य पूरा करने की योजना है। चकबंदी का काम भी इन्हीं कर्मियों से कराया जाएगा।

2 साल में पूरा होगा भूमि सर्वेक्षण का काम।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि राज्य में फरवरी, 2023 से भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। अगले दो साल में भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 20 जिलों में चल रहे भूमि सर्वेक्षण का काम को ससमय पूरा करने के लिए बंदोबस्त पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

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