प्रदेश में बनी नई महागठबंधन सरकार हरियाली और जल प्रबंधन को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। जल जीवन हरियाली योजना का ही असर है कि प्रदेश के हरित क्षेत्र में 1% तक की वृद्धि हो गई है। इसे देखते हुवे सरकार बनने के बाद कैबिनेट की बैठक में नीतीश-तेजस्वी सरकार ने इसे और विस्तार देने का फैसला लिया। कैबिनेट ने इस योजना के लिए 2022-23 से लेकर 2024-25 तक के लिए कुल 12,548 करोड़ 97 लाख की स्वीकृति दी।
2019-20 शुरू हुई थी योजना।
बता दें कि नव गठित मंत्रिमंडल की शाम साढ़े चार बजे बैठक आयोजित की गयी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की ओर से रि डिजाइन कर जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार दिया गया है। यह योजना 2019- 20 से राज्य में चलायी जा रही है। आरंभ में इस योजना 4524 करोड़ की थी। इस योजना में अभी तक 7376 करोड़ खर्च किये गये हैं।
15 विभागों की योजना है जल जीवन हरियाली।
विस्तारीकरण के बाद योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 5222 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि 2023-24 में 3668 करोड़ और 2024-25 में 3677 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बता दें कि जल जीवन हरियाली15 विभागों की योजना है। इसमें लघु जल संसाधन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शिक्षा विभाग, पीएचइडी विभाग, कृषि विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग शामिल है।