आने वाले दिनों में राजधानी पटना के ट्रैफिक सिस्टम में सुधार देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार लगातार इस पर काम कर ही रही थी।। अब पटना हाई कोर्ट भी इस मामले में आगे आया है। हाई कोर्ट ने सरकार को पटना में रिंग रोड बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कई मामलों पर सुनवाई करते हुए पटना रिंग रोड के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआई) एवं बिहार सरकार को दिया है।
न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने बताया कि इसे बनाने के लिए जमीन राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है। इस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस सड़क के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराए।
आपको बता दें कि यह रिंग रोड बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट के पास से शुरू होकर कन्हौली होते हुए नौबतपुर, डुमरी, बेलदारीचक, सबलपुर, बिदुपुर, सराय, अस्तिपुर, नयागांव, दिघवारा और शेरपुर होते हुए कनहौली से मिलेगी। राज्य सरकार की तरफ से पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है।
केंद्र व राज्य सरकार की इस साझा परियोजना पर बनने वाले इस रिंग रोड पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें सड़क की लंबाई 137.5 किलोमीटर होगी। इसके तहत चार एवं छह लेन सड़क का निर्माण होना है। इसमें गंगा नदी पर दो नए पुल भी बनाए जाएंगे। रिंग रोड के तहत शेरपुर-दिघवारा सिक्स लेन पुल का निर्माण होने से लोगों को बड़ी साैगात मिलेगी। इस पुल से बिहार के तीन जिलों सिवान, गोपालगंज और सारण जिले के लोगों को यात्रा करने में काफी आसानी होगी।